ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।