ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ
ਜੀਂਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧਰੋਹ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ-ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਪੁਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰੋ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ
ਟੋਹਾਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਪੋਸਟਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ/ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ 100 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।