ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵਜਾਇਆ ਬਿਗੁਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀੜੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਵਾਢੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।