ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ!

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪ੍ਰਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਓਨੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਡੋ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜੋ ਟੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।