ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਕਿਹਾ : ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਮੈਸੇਜ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮੈਸੇਜ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਿਆ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਗੋਇਨਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 97 ਫੀਸਦੀ ਅਕਾਊਟ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।