ਕਿਹਾ : ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੌਨ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
