ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਣੇ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ.ਜੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
