ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ੋਹੇਬ ਸੁਦਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਬਾਂਕਵਾਨੀ, ਸਾਕਿਬ ਜਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਕਵਾਲ ਸਥਿਤ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੇਰਰੀ ਮੰਦਰ (ਕਰਕ), ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ (ਚਕਵਾਲ), ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੰਦਰ (ਮੁਲਤਾਨ) ਅਤੇ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮੰਦਰ (ਲਸਬੇਲਾ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ
