ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ: ਅਮਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।