ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਖੱਟੜਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 43 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐੱਸ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਸਿਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
