ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਰਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਮਕਦੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤਹੱਮਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਲਖ਼ੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਸੰਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖੁਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਿਲਰ-ਪੁਲਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਦੀ ਬਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।