ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜੇਟਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਹੋਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ।ઠਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਏਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਸਬ ਮਾਰਕੀਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਯੋਗਰਾਜ ਤੇ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੈਪਟਨ
ਬੋਲੇ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਏ-ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ-2020 ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸਮਰਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਮਰਾਲਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਬ 55 ਕੁ ਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1670 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬੰਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 3090 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1986 ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦੇ 520 ਰੈਕ ਵੀ ਤੈਅ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਕਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਤੇਲ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦ ਤੇ ਕੋਲਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।