ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ
