ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ

ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਪੈਲੇਸ’ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜਗਸੀਰ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਲਖਵੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨੀ ਰੋਪੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰ ਪਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016’ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016’ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।