ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।