ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ/ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ (ਸੀ.ਟੀ.) ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲੀ
