ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਟ/ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੀਟ/ਜੇਈਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
