ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ੲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਟੱਕ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ।
ਸੰਨ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 52.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਲਈ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਮਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਗੈਰ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-78 ਅਧੀਨ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 1976 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 15.2 ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78-80 ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1980 ਵਿਚ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਧੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 1981 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਓਂ-ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
