ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜਾਧਵ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼
