ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ 2300 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ઠਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ઠਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ઠਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।