ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਅਰੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 32 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ?ਹੋਸਕਦੀਆਂ।ਸੁਖ, ਆਰਾਮ, ਇਸ਼ਰਤਨੂੰਇਕ ਪਾਸੇਛੱਡਕੇ, ਜੇਵਿੱਦਿਆ, ਕੱਪੜਾ, ਇਲਾਜਦੀਆਂਲੋੜਾਂਉਤੇਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਤੇਲ ਗੈਸ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਐਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧਤੰਤਰ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇੰਟੈਲੀਜੇਂਟ ਬਿਊਰੋ, ਰੇਵਿਨੀਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੁਲ 539 ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 185 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ 2009 ਵਿੱਚ 162 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਕੁਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 233 (ਕੁਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਲਈ ਯਤਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 302 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 307 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 51 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ, 301 ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ 8 ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਨਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਖਵੀਂ, ਅਦਿਖਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਗੋਦੀ ਮਾਫੀਆ), ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ, ਵਧਦੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਾਫੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਡਾਕੂ, ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠੇ।
ਇੱਕਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ 143 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਂਗ ਨੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਾਂ, ਗੁਰਗਿਆਂ, ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 1765 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2018 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਲ 2020 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ੲੲੲ