Breaking News
Home / ਨਜ਼ਰੀਆ / ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.75 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 45000 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਜਨਪਦ ਦੇ ਮਿਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3594, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2405, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 908, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 664, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 655, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 467, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 401, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 323 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 253 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਈ (ਸੇਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟੋਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ, ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਜਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ‘ਕਾਲ’ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਮੋਹਰੀ ‘ਨਰੇਂਦਰ’ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖਿਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ., ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਬਿਨਾ ਕੰਮ, ਬਿਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਨਾ ਨਕਦੀ, ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ੲੲੲ

Check Also

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੰਕੜਾ

ਅਨਿਲ ਧੀਰ ਹੈਲਥ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਿਵਸ 14 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ …