ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਣਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਸਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 1965 ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ
ਝੋਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮੀਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਏਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1970-71 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ 390 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਜੋ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 3103 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵਧਕੇ 1476000 ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਜੋ ਉਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ/ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਧਸੜੇ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।