ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਤ ਮਤਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 36 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਾਣਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਮਨਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਬੋਲਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ- ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਮਨਪੀ੍ਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ।