ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ (ਆਊਟਪੁੱਟ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ (ਸੀਆਈਆਈ) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ; ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ‘5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕਾਨਮੀ’ ਦੇ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤੀ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਹਿ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 45000 ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਲੂਮ ਹਨ ਜੋ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾਨੁਮਾ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ 250-300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ: ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇ-ਆਫ਼ ਕਰਨ (ਛਾਂਟੀ) ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ।
ਸੰਕਟ ਵਕਤ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੇ-ਆਫ਼ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਲਾਹ’ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇ-ਆਫ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਆਧਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈੱਕ-ਟਰੈਵਲ ਫਰਮ, ਫ਼ੇਅਰਪੋਰਟਲ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਲੇ-ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਨੇ ਫਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਲੇ-ਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 800 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮੇ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 541 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਮੈਟੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਗੋਏਅਰ ਦੇ 5500 ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਮਈ ਤਕ ਬਿਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੇ-ਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੇ-ਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੇ-ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਾਈਫ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੋਨਾ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮ ਹੀ ਲੇ-ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਬਾਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਕੁਇੰਟ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਸਟਾਫ਼ (45 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਂ) ਨੂੰ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਫ਼ਰਲੋ’ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗਕਵਿੰਟਥਕਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੇਨੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਟੀਸੀ (ਕੌਸਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ) 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਸੀ। ਮਈ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਸੀਲੇ ਸੁੰਗੜੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਖੇ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੋੜਮਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲ਼ੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਘੜੇਗੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉੱਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਸੀਸੀਆਈ (ਗੁਜਰਾਤ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ’। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ; ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਘਟਾ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ 202 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਪੀਸ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।