ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 21 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 1000 ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ 70 ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ, ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਤੱਥ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਖੋ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਹੀ ਜਾਣ ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਠੇਕਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2019ਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਖਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਹੈ।
ਜਦ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੰਸਰਵਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿਰ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੱਟੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਨ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ, ਸੰਗੀਤ ਫੰਡ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ, ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ 47 ਲੱਖ ਖਤਮ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 1 ਅਰਬ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਰਫੀਊਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਖਤਮ ਜਿਸ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਉਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਡ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ 28 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 12-15 ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਔਸਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਕਿਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 2 ਕੋਰਸ ਓਨਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਫੀਸਦੀ (5500) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਯੁਨੀਅਨਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਨੋਖੇ ਤੱਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਰਿਸਲਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 44 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ੳਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤ ਸਹੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 60 ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 2020 ਵਿਚ 2 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 2008 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ। 2018 ਵਿਚ ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਹਨ ਚੈਨ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ, ਹੱਡਸਨ ਬੇ ਦੀ ਹੈਲਨਾ ਫੌਲਕਸ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮੈਗਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੋਨਲਡ ਵਾਕਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਕਮਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80-100 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੀ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 44662 ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 46783 ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੋਨਾ ਲਈ ਕਰਮਵਾਰ 99536 ਅਤੇ 99964 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਔਸਤ 92,900 ਹੈ ਅਤੇ ਯੁਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 86,682 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਵਾਰ 80295 ਅਤੇ 82911 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਗਲਬਾਤ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੜਿੱਕਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੈਡਿਟ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਓਨਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ 2 ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਯੋਸ਼ਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲਬਾਮਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿਗੇਗਾ। ਪਰ ਅਲਬਾਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਥੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਧਿਆਪਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਇੱਕ ਅੜਿਚਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 274 ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾਂ ਘਟ ਜਾਂ ਰੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਕਿਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੁਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਸਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੜੱਕ ਟੁਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।