ਸਾਲ 2019 ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1441 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸਾਲ 2019 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1441 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 90 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 36 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 196 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 250 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 123 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 7 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 5 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿੜਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅਜਿਹੇ ਪਏ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ, ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀਕੇਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਰਾਹਤ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਜਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।