Breaking News
Home / ਪੰਜਾਬ / ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਦੌਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵੇਗੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਤੰਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੌਖ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1675 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਡੁੱਬਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਦੇ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 225 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 61,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 148 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
125 ਪਸ਼ੂ ਤੇ 8000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰੀਆਂ : ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 125 ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ (ਗਾਂਵਾਂ/ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੋਰ) ਅਤੇ 8000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 22.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ઠਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ …