ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ
ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮਈ ਤਕ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰੀ ਗਏ। ਅਗੱਸਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 30000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਬਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤਕ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੜ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿਹੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਾਕਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਰਹੇ! ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦੈ, ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਕਦੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ! ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਦੇਸੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਤੇ ਸੂਏ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਪਤਾਲ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਤੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਆਂ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ઑਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ਼ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰੀਆਂ ਫੈਲਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1947 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਸੀ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਜੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਵੈੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਓਦੂੰ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ‘ਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀ ਖਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਖੇ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਕਮ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨੀਰੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਟੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਉਤੇ ਟੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੌਣ ਉਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦੈ? ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੈ?
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੰਢਿਆਂ ਤਕ ਭਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ?
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਐ, ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ/ਡੋਬੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 2018-19 ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਮਿਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਪੇ ਪੈਣਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢੁਹਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੈ। ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਣ ਉਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੈ?
: