ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 65 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੀ 65 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 177 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 65 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 65 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 177 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ 65 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 47 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ 25, ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ 6, ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ, ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ 6, ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ 32, ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ 25, ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 24, ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ 11 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ 47 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 177 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 65 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 242 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।