ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 6.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੂਚਾਂਕ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 145ਵੇਂ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸੂਡਾਨ, ਗਿਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2012-17 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 89 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, 36 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, 34 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (76 ਫੀਸਦੀ) ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ (66 ਫੀਸਦੀ), ਦਿੱਲੀ (56 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (54 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 681 ਬਲਾਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ (ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ) ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਪਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਿਕਰੀ, ਰੇਲ ਮਾਲ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਟਦੀ ਦਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਇਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਖਿਅਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਕੋਰਸ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੇ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ‘ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ’ ਜੌਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਬੇਚੈਨ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ 2.28 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ 1995-96 ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ 1.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੀ। ਭੈੜੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 5 ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਦੋਪਹੀਏ ਵਾਹਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2019 ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 20.6 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿੰਕਜੇ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।