ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 5.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਇਥੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਢਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪਰਵਾਸ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ (ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝਾ (ਕੈਪੀਟਲ-ਡਰੇਨ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਖੋਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.1 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 17 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਿਸਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ‘ਰਿਸਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਾਓ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਚਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ 92.7 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਦਰ (ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ) ਵਿਚ ਨਾ ਮੋਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਘੋਰੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਾਦਰ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ) ਦੇ ਚਮਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।