ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ‘ਚ ਵਾਧਾ

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ-ਕੁਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦਿੱਤੇ-ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਨਲ ਬਦਲਣੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਜਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹੱਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 70,736 ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 47.41 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਪਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਫੈਕਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ ਸਟਰੋਕ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਘਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਢੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ, ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਵਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ। ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਂਜ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਕੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਏਨੇ ਬੇਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਂਜ ਤਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ 125 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਸੌਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਝਲਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਵੀ ਕਾਫ਼ਲਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)