ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ : ਗੇਨੇਵੀਵ ਗੁਲਲਿਬਾਲਟ

ਕਿਊਬੈਕ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੇਨੇਵੀਵ ਗੁਲਲਿਬਾਲਟ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮਾਂਟ੍ਰੀਆਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ, ਟੀਚਰਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਲੀਗਾਲਡ ਦੇ ਉਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨਿਆ ਲੇਬੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਡ ਸਕਾਰਫ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਂਟ੍ਰੀਆਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਂਟ੍ਰੀਆਲ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜੋਫੋਨ ਅਤੇ ਅਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।