ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ’ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।
ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1856 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 259 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਖਮੀਰ ਕੇ ਹਤਾੜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 8310 ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ 2992 ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੀ ਭਾਵ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।