1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੀ; ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

1993, 2002, 2008 ਤੇ 2013 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 1984 ਦਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦਿਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਿਆ। ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਖੌਫਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੌਫਨਾਕ ਜਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। 207 ਪੇਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, 2008 ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮਲਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਲਨਾਥ ‘ਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮਲਨਾਥ ਵੀ ਘਿਰਿਆ ਸੀ : 2010 ਵਿਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਝੋਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਪਰੀ ਕੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ” ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ।”
ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
34 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ
ਜਲੰਧਰ : 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਜੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ।
ਉਜੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ … ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਚ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੱਸ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਉਥੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ : ਸੁਖਬੀਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 34 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ : ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ।
ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਕ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਕ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਹੈ ਪਰ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ : ਦਲ ਖਾਲਸਾ : ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ।