ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਕਿਹਾ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
ਇੰਦੌਰ : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ‘ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤੇ ਜਾਂਚੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ’ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਰਤਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੱਪੇ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ’ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਮਲ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 26 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।