ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏਨੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਐਨਜੀਟੀ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ 44 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ 1974 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ 135 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ 300 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਫਲੋਅ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਏ’ ਤੋਂ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।