ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ઠ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
