ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਪਟਾਕੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਜ਼ਾਰਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਰਾਤੀਂ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਸ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਧੂੰਏ ਤੇ ਖੜਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮੇਜ਼ਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਧੂੰਏ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਈਐਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਤੀਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਰਾਤੀਂ 11.55 ਤੋਂ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ ਵਿਚ 15-20 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਵਿਮਲੇਂਦੂ ਝਾਅ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ”ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵਜੰਮਿਆਂ, ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ।”
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 14 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਪਟਾਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।