ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇ-ਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ, ਸਿੰਜਾਈ, ਆਦਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ : ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਤ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ।ઠਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚઠਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਟੀਚਾ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗ।ઠਇਹ ਵਿਚਾਰઠਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੇਨਾਮੀ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਏਨੇ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ?ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੇ-ਓੜਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਂਜ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਟੋਰਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ, ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਮਾਲਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਚ ਬੇਨਾਮੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?ਆਖ਼ਿਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਤੁਰ ਪੁੱਤ-ਪੋਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਏਨਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ‘ਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ , ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ?ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ? ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਲੱਭਦੇ ਹਨ?
ਗੱਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇઠਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।ઠਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇઠ’ਚ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਲਾਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਦਮ-ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹੋ ਫ਼ੈਸਲੇ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਸਮੂਹਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ?ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਖੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ? ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ 38 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਮਨ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ,ઠਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਨਿਰ-ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।