ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਡੀਆਂਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਘੁੜਿਆਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਮਾਨਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
