ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵੇ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ
