ਭੀੜ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ (ਲਿਚਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਕਸਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਰਕਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।