ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਐਚਆਰਡੀ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਨੋ ਹੋਮਵਰਕ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ (ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ) ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕਿਰੂਬਾਕਰਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਮ ਵਰਕ
