ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, 98152-52959
ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਦ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਏ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਤਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਟੀਡੀਐਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਪਸ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਦ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਜਾਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਰੈਕਟਾਂ ਹੇਠ। ਲੰਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਬਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।
Check Also
ਦੋ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਕਿਸ਼ਤ 18ਵੀਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ-ਪੁਸਤਕ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਕੱਲਰਮਾਜਰੀ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ …