ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ 2018’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਸੇਗੀ ਨਕੇਲ
