ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਪੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 64 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ”ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਬਿੱਖਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
