ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੀਅ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ (ਕ੍ਰਿਡ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਅ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ 23.7 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਅ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 133 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 73 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਨਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ। 12.2 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਭੇਜੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੇਜੇ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਭਾਵ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸੂਬਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 120 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਊਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 752 ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ’ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ- 2013, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ,1983 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ .ਪੀ .ਸੀ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ- 2013’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2012 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (13) ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।