ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (ਟੈਂਪਰਡ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸਐਲਆਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਐਲਆਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸਐਲਆਰ ਵਿਚੋਂ ਚਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਫਐਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਐਸਐਲਆਰ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਾਵਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਈਪੀਐਸ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
18 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।
18 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 241 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਸਬੂਤ ਇਕ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ … ਇਕ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਐਸਐਲਆਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਐਸਐਲਆਰ ਵਿਚੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਐਸਐਲਆਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ।